fbpx

अरुको दोष कोट्याएर न्यायलयको साख विर्गान चाहन्न: प्रधानन्यायाधीश

agni

प्रधानन्यायाधी गोपाल पराजुलीले पहिलो पटक बेलायतको भ्रमण गरेका छन्। बेलायत सरकारको एक हप्ते औपाचारिक निमन्त्रणमा लण्डन आएका पराजुलीसंग उनको वेलायत भ्रमण, नेपालको न्यायालयमा हुने बिकृति र विसंगतिको विषयमा नागरिकन्युजका वेलायत संवाददाता चिरन शर्माले लण्डनमा गरेको कुराकानीको सारअंश।

पहिलो पटक वेलायत भ्रमणमा आउनु भएको छ  कस्तो अनुभव बटुल्दै हुनुहुन्छ ?

दुई सय वर्ष अगाडि देखि नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध छ। जंगबहादुरले बेलायतको यात्रा गरेपछि बेलायतको अनुकरण गर्दै सुरेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन ल्याएर कानुनी शासनको विकास नेपालमा भयो । नेपालमा कानुनी शासनको स्थापनाको श्रेय बेलायतलाई जान्छ । यदि जंगबहादुरले बेलायत भ्रमण नगरेको, यहाँको व्यवस्था नहेरेको, यहाँको कानुन नबुझेको भएदेखि त्यति ऐन पनि हामीले पाउँदैन थियौं जस्तो लाग्छ । त्यही ऐनले नेपालको न्याय व्यवस्था ढाकेको छ ।

 अहिलेको अवस्थामा नेपालको न्यायलयलाई बेलायतको न्यायलयले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

 यहाँको न्यायपालिकासँग न्यूनतम हाम्रा कुरा राख्नका लागि मैले बेलायतको भ्रमण गरेको हुँ । बेलायतकै शिक्षा, प्रणाली र पद्धतिबाट नेपालको न्यायलय पनि चलेको छ । बेलायतमा धेरै अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु कोही प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । कोही अहिले मुख्य रजिष्टार हुनु हुँदैछ । अर्थात् धेरै मान्छेहरु यहाँबाट दीक्षित भएर नेपालको न्यायलय सञ्चालन गरेको हुनाले हामी दुई राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्ध, बेलायतबाट हामीले सिकेका कुरासँगको एउटा दैत्यतालाई उच्चस्तरीय भेटघाटमा यसलाई परिचय गराउनु मुख्य उद्देश्य हो ।

यसमा हाम्रा कुरा अघि बढाउँदै गइयो भने न्यायलयमा न्यायाधीशको तालिम, उच्च शिक्षाको अध्ययन, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रशिक्षणलगायतको सहयोग हामीले बेलायतबाट लिन सक्छौं।

 नेपालको न्यायलयले बेलायतबाट सिकेको भन्नुभयो, बेलायत र नेपालको न्याय पद्धतिलाई दाँज्न मिल्छ ?

नेपालमा न्याय ढिलो पाइन्छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिन्। हामीकहाँ नयाँ प्रविधि विकास भएको छ । आईटीको क्षेत्रमा हामीले ठूलो फड्को मारिसकेका छौं । अब मानिसलाई तारिख धाउन अदालत जानु पर्दैन । म्याद आइटी थ्रु जाने व्यवस्था छ। ३०–३२ वटा पत्राचार अब कागजमा हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको ८–९ वटा एप्स छन् । हामीसँग दैनिक मुद्दाको पेशी व्यवस्था, मोबाइलबाट हेर्न सकिन्छ। हिजो धेरै ढिलो हुन्थ्यो, तर अहिले हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं, यद्यपि काम धेरै गर्न बाँकी छ।

नेपालमा सानो मुद्दा खेप्दाखेप्दै बुढो भई सक्छन भनिन्छ , न्याय पाउन कानुनी अड्चन उत्तिकै छन्  के यही आधारमा सुधारीएको भन्न मिल्छ ?

 मलाई लाग्छ, देवानी दायित्वको विषयहरु, जग्गा जमिनका कुराहरु कहिले काहिँ हाम्रो प्रणालीले लिङ्गरिङ गर्छ । त्यो मुद्दा अदालतको प्राथमिकताभित्र पर्दैन। कर्मचारी सरुवा बढुवाले पनि केही समस्या आएको छ, यसको उपचार प्रशासकीय अदालतबाट हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । धेरै मुद्दा असाधारण अधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत आए । सर्वोच्चमा रिट निवेदनले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । जनतामाथि थिचोमिचो भएको मैले पनि महसुस गरेको छु । त्यसकारण मैले प्रशासकीय अदालत ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको छु। प्रशासकीय अदालत ऐन आयो भने अहिले भइरहेको ३५ प्रतिशत मुद्दाको चाप घटछ । त्यो घट्ने वित्तिकै जनताका सानातिना मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन्।

 मुद्दा प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने विषयमा नेपालका अदालतमा पनि न्यायाधीशहरुबीच चलखेल हुन्छ  भन्ने आरोप प्रति तपाईको भनाई के छ ?

Comments

comments